सरकारको योग्यता परख

नयाँ संविधान जारी गर्ने तयारी गरेयताका तीन महिना नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले काठमाडौँ केन्द्रित सत्ता–राजनीतिमा बिताए । त्यति नै लामो अवधिदेखि तराई–मधेस अशान्त छ ।

- अच्युत वाग्ले

कार्तिक १६, २०७२-
काठमाडौँ राजनीतिक उत्सवमा व्यस्त छ । संविधान लागू भएको घोषणा भयो । माले–मसाले–मण्डले–माओवादीको नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्यो । त्यसले नयाँ प्रधानमन्त्री बनायो । नयाँ राष्ट्रपति चयन भइन्, त्यसमा पनि महिला । यी सबै गतिविधि हेर्दा मुलुक नयाँ संविधान बनेपछि निश्चितै रूपले लोकतान्त्रिक दिशामा अघि बढेको देखिन्छ । राजनीतिक संक्रमणको युग समाप्त भएको छ । र, नेपाल अब आर्थिक उन्नतिको एकल उद्देश्यमा ध्येयनिष्ट भएर काम थाल्ने विन्दुमा आइपुगेको मान्नुपर्छ ।
तर, यी अपेक्षाहरूले मूर्त रूप लिने आधारहरू भने अत्यन्तै झीना छन् । परिस्थिति कल्पनातीत रूपले भताभुंग छ । समस्याहरू पत्रपत्रमा जेलिएका छन् । यस्तो बेला, अपेक्षित परिवर्तन र मुलुकले खेपिरहेका समस्या समाधनका लागि हेरिने पहिलो तत्त्व सरकारको स्वरूप र यसको कार्यशैली नै हो । निर्णायक तहमा पुगेकाहरूको योग्यता, अनुभव र प्रमाणित नेतृत्व क्षमता हो । तर, यो दृष्टिले अवस्था अत्यन्त निराशाजनक छ भन्न सकिन्छ ।

सरकारको मूल दार्शनिक रुझान र कार्यशैली अधिनायकवादी छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सबै ऊर्जा ठीक काम गर्नमा भन्दा आफूले गरेको काम सबै ठीक हो भन्ने प्रमाणित गर्नमा खर्च भइरहेको छ । नयाँ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि सभामुख र मन्त्रीसम्मका निर्णायक पदमा आएकामध्ये ९५ प्रतिशत सामान्य साक्षार मात्रै छन् । यो कुनै व्यक्तिलक्षित आरोप होइन । यथार्थ के हो भने एक्काइसौँ शताब्दीको मुलुकको नेतृत्व यो मूढमति पंक्तिबाट हुने अपेक्षा गर्नै सकिँदैन । नयाँ विषयको ज्ञान, सिर्जनशीलता र नेतृत्वक्षमता कुनै पनि दृष्टिले यो स्वीकार्य अवस्था होइन ।

राजनीतिमा औपचारिक शैक्षिक योग्यता सधैँ अपरिहार्य आवश्यकता वा सर्त होइन भन्ने तर्क अक्सर गरिन्छ । यसको अर्थ, त्यस्तो निर्णायक तहमा पुग्ने व्यक्तिको ज्ञानको भण्डार अनौपचारिक अध्ययन र अनुभवबाटै एउटा दार्शनिक मानक बनिसकेको हुन्छ भन्ने हो । तर, हामीले त्यो तर्कको अर्थ नेताका चाटुकार र अनपढहरूको जमातलाई राज्यका निर्णायक कुर्सीमा बसाउने सुविधाका रूपमा बुझ्यौँ ।

निश्चय नै हो, त्याग र बलिदानको इतिहास हुनेहरूलाई (यदि त्यो नि:स्वार्थ त्याग नै थियो भने) राज्यले सम्मान दिनुपर्छ । त्यसको अर्थ उनीहरूको औकात र बुद्धिले नभ्याउने पदमा, अस्वाभाविक देखिने गरी बोकेर बसाइदिनु पर्छ भन्ने किमार्थ होइन । जस्तो : राष्ट्रपतिको पद आलंकारिक नै भए पनि त्यसमा अब्बल दर्जाको बौद्धिक र सर्वस्वीकार्य सार्वजनिक व्यक्तित्व चयन गर्ने विश्वव्यापी परम्परा छ । हामीले त्यसलाई ख्याल गरेनौँ । अहिलेको सरकारको संरचना बौद्धिक क्षमताका दृष्टिले राणाकाल बिर्साउने खालको छ । ००७ सालयताका कुनै पनि सरकार र व्यवस्थापिकाको नेतृत्वतहमा यति अयोग्यहरूको जमातै पुगेको थिएन । यस्तो सरकार आफैँ निर्णय गर्न अक्षम हुने त छँदैछ, बाहिरबाट आउने असल वा खराब सल्लाह, सुझाव र विश्लेषणहरूलाई पनि छुट्याउन नसकेर सधैँ अन्योल र अनिर्णयमा रुमलिइरहने गरेको इतिहास जताततै छ । नेपालका सन्दर्भमा फरक इतिहास लेखियोस् भन्ने कामना गर्नुबाहेक जनतासँग अहिले अर्को विकल्प छैन ।

नयाँ संविधान जारी गर्ने तयारी गरेयताका तीन महिना नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले काठमाडौँ केन्द्रित सत्ता–राजनीतिमा बिताए । त्यति नै लामो अवधिदेखि तराई–मधेस अशान्त छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भएन । नेपाली दक्षिणी मैदानी भूभागको त्यो असन्तुष्टि छिमेकी मुलुक भारतको समेत असन्तुष्टिमा रूपान्तरित मात्र भएको छैन, नेपालमाथि क्रूर र अमानवीय स्तरको डेढ महिना लामो आर्थिक नाकाबन्दीको कारणसमेत बनेको छ ।

संविधानको कार्यान्वयनका लागि तराई–मधेसलागयतका राजनीतिक मुद्दाहरूको किनारा लगाउने, आपूर्ति व्यवस्थालाई तत्काल सहज बनाउने र दक्षिणी छिमेकीसँगको चिन्ताजनक रूपले खराब अवस्थामा पुगेको कूटनीतिक सम्बन्धलाई कम्तीमा तीन महिनाअघिको स्थितिमा फर्काउने तत्कालीन कार्यसूची यो सरकारको हुनुपर्छ । तर, सरकार र त्यसका घटकका प्रमुख नेताहरू गम्भीर ढंगले यी समस्याहरूको समाधानमा दत्तचित्त देखिँदैनन् । कतिपय मुद्दाले उनीहरूकै अगुवाइमा विकृत बाटो लिन खोजेको देखिँदैछ ।

मधेसको समस्या समाधानमा तराई–मधेसका माग मात्र होइन, नेपाल राज्यको संवादहीनता मूल समस्या बनेको छ । काठमाडौँ–मधेस र काठमाडौँ–दिल्ली दुवै तहको संवादमा यो समस्या छ । मधेसमा पछिल्लो प्रतिरोध सुरु भएयता कोही पनि निर्णायक मन्त्री, दलको नेता वा सुरक्षा निकायको प्रमुख तराईको समस्या समाधान गर्ने असल उद्देश्