संसारमै नभएको घटना देखिरहेको छु

- अश्विनी कोइराला
आश्विन १७, २०७२-
कृष्णमान प्रधान, कार्यकारी निर्देशक नेपाल कानुन समाज
सरकारलाई कानुन बनाउन प्राविधिक एवं सामाजिक सहयोग गर्ने
विभिन्न निकायमध्ये नेपाल कानुन समाजको स्थान उच्च छ । २०४७
सालको संविधान बनाउन पनि यो संस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको
थियो । त्यति मात्र होइन, संविधान बनेपछि पनि संविधानअनुसार ७०
वटा कानुन एवं नियमावली बनाउन पनि यो संस्थाको योगदान रह्यो ।
यही संस्थाले स्थानीय स्वायत्त ऐन र त्यसअन्तर्गतका गाविस, जिविस
ऐनको ट्राफ्ट गरेको थियो । यो संस्थाले पहिलो संविधानसभाको
खाका कोर्ने, निर्वाचनपछि विभिन्न प्रक्रियामा प्राविधिक एवं अन्य
सहयोग गर्ने काम गर्यो । पहिलो संविधानसभा भङ्ग भएपछि त्यसले
निर्णय गरेका राम्रा मुद्दालाई दोस्रो संविधानसभामा पेस गर्ने
वातावरण पनि बनायो । दोस्रो संविधानसभाका कतिपय बुँदाका
प्राविधिक कुरा मिलाउन, त्यसमा सुझाव–सल्लाह दिन एवं जनताका
आवाज संविधानसभासम्म ल्याउन पनि यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको
थियो । ८ वर्ष लगाएर संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान आखिर
कस्तो बनेको छ ? किन मधेसी, थारु, महिला, दलित र जनजातिमा यो
संविधानले उत्साहजनक खुसी ल्याउन सकेन ? अहिलेको विरोधको कारण
केवल संविधान मात्र हो अथवा अरू पनि छन् ? यिनै विषयमा २०४७
सालको संविधानदेखि २०७० सालको संविधानसम्म सरकारको नजिक रहेर
काम गरेका कृष्णमान प्रधानसँग साप्ताहिकले यसपटक बुँदागत छलफल
गरेको छ ।
तीन दलका नेता–कार्यकर्ताले यो संविधानलाई उत्कृष्ट भनिरहँदा
मधेसी, थारु एवं कतिपय अल्पसङ्ख्यक जनता यसबाट सन्तुष्ट भएनन् ।
अब यो संविधानलाई कसरी उत्कृष्ट भन्ने ?
पहिलो कुरा संसारमा जनताले चुनेर पठाएका ९० प्रतिशतभन्दा बढी
जनप्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर यो संविधान जारी भएको छ । संसारमा
यस्ता उदाहरण कमै पाइन्छ । भारत, अमेरिका, बेलायत वा युरोपका कुनै
पनि मुलुकमा मैले यस्तो इतिहास भेटेको छैन । दोस्रो, जसले यो
संविधानको विरोध गर्नुभएको छ, उहाँहरूमध्ये धेरैजसोले निर्वाचनमा
हार्नुभएको थियो । यसको अर्थ हाम्रो प्रक्रियागत सहभागिताबिना
यो संविधान जारी भयो भन्ने उहाँहरूको विरोध हो । उहाँहरूले संविधान
नराम्रो छ भन्न सक्नुभएको छैन । केवल संविधान बनाउने क्रममा मलाई जस
दिने गरी बनाइन भन्ने हो । खासमा दलले पाएको मतका आधारमा
संविधानसभाका विभिन्न विषयमा सभासदहरूलाई बाँडिएको थियो ।
यसरी बाँडिँदा ठूला दलका धेरै सभासद् हुनु स्वाभाविक हो । यो
प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई उहाँहरूले स्वीकार गर्न सक्नुभएन ।
उहाँहरू त संविधानले हामीलाई अधिकार नै दिएन भन्नुहुन्छ नि ?
त्यो त पक्कै होइन । उहाँहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ, यो संविधान मधेसी,
थारु, दलित, जनजाति तथा महिलाको पक्षमा छ । अहिलेको आन्दोलन
भनेको आफ्नो हात माथि पार्ने, जस लिने र भोलिका दिनमा आफू
बलियो हुने लडाइँ हो । त्यसमाथि यो भारतको रुचिको कुरा हो । अब
आन्दोलनकारीसँग होइन, पहिले भारतसँग वार्ता गर्नुपर्छ । त्यसपछि सबै
कुरा मिल्छ ।
भनेपछि यो संविधान ठीक छ?
सीमाङ्कनको कुरामा केही असन्तुष्टि बाँकी देखिन्छ । त्यस्तो
असन्तुष्टिलाई केही जिल्ला हेरफेर, थप–घट गरेर मेटाउन सकिन्छ ।
संविधानको अन्तरवस्तु केलाउने हो भने यसमा खोट लगाउने ठाउँ छैन ।
त्यसो भए बुँदागत नै कुरा गरौं, यो संविधानले मधेसीहरूलाई के दियो ?
यो संविधानले मधेसीहरूलाई सबैभन्दा बढी दिएको छ। किनभने मधेस
आयोग गठन गरेर त्यसले गरेको अध्ययन–अनुसन्धानका आधारमा कानुन
बनाउने ग्यारेन्टी गरेको छ । मधेस आयोगमा मधेसी मात्र बस्छन् । उनीहरूले
गर्ने निर्णय अन्तिम हुन्छ । त्यसो हुँदा मधेसीहरूको भाषा, संस्कृतिजस्ता
सबै पहिचानको ग्यारेन्टी त्यसले दिन्छ । मेरो विचारमा आर्थिक रूपमा
मधेसले अरूभन्दा बढी नै पाउँछ । किनभने भारतसँग मुख्य नाका यिनै
राज्यबाट आउँछ र राज्यले कानुन बनाएर भन्सार आम्दानीको केही
प्रतिशत लिन सक्छ । त्यति मात्र होइन, संविधानले हरेक सरकारी
निकायमा समानुपातिक सहभागिता गर्ने ग्यारेन्टी गरेको छ । यसको
अर्थ के भने मधेसीहरूको जनसंख्याका आधारमा गाउँको वडा सदस्यदेखि
केन्द्रको सचिवसम्म, निर्वाचित निकायमा वडादेखि केन्द्रसम्म
समानुपातिक सहभागिता हुने ग्यारेन्टी गरिएको छ । यसले
राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म पनि समानुपातिक आधारमा हुने भए ।
यसरी हेर्दा त उहाँहरूका लागि यो अद्भुत संविधान हो ।
यसो गर्दा महिलाहरूको अवस्थाचाहिँ के हुन्छ ?
मधेसीका आफ्ना खालका समस्या छन्, महिलाका आफ्ना छन् । यो
संविधानले राजनीतिमा महिलाको स्थान उच्च बनाएको छ ।
राजनीतिक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत आरक्षण महिलालाई दिएको छ । अझ
माथिल्लो निकायमा त यो ५१ प्रतिशत पुग्न जान्छ, किनभने राष्ट्रपति
पुरुष भए उपराष्ट्रपति महिला, सभामुख पुरुष भए उपसभामुख महिला
दिनुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । हरेक निकायमा अनिवार्य रूपमा
महिला ३३ प्रतिशत हुनै पर्ने कारणले महिलाहरू स्वत: माथि आउँछन् । अब
केन्द्रमा ३३ प्रतिशत महिला मन्त्री हुनेछन् ।
नागरिकता र सम्पत्तिको हकमा महिलाको अवस्था के छ ?
नागरिकतामा महिलाहरूले छलाङ मारेका छन् । अब महिलाले आफ्नो
नाममा नागरिकता दिन त पाउँछन् नै, त्योभन्दा ठूलो कुरा आफ्ना
सन्तानलाई पनि पहिचान दिन पाउनेछन् । उदाहरणका लागि बाहुनसँग
विवाह गर्ने जनजाति महिला छिन् भने अब उनले आफ्नो सन्तानलाई
जनजातिको पहिचान दिन सक्छिन् । भोलि मेरो सन्तानले दलितको
कोटाको सुविधा पाउँछ भन्ने लाग्यो भने बाहुनसँग विवाह गरेकी
महिलाले आफ्नो सन्तानलाई दलितको पहिचान दिन सक्छिन् । पहिले
यस्तो व्यवस्था थिएन । अब विदेशीसँग विवाह गरेकी महिलाले पनि
आफ्नो सन्तानलाई नेपाली नागरिक बनाउन पाउने ग्यारेन्टी संविधानले
दिएको छ । श्रीमान्ले नचाहेको अवस्थामा धेरै किशोर–किशोरीहरूको
नागरिकता नबनेको अवस्था थियो । श्रीमान्को मृत्युपछि हेला गरिएका
धेरै महिलाका सन्तानलाई आफ्नो अंश दिनुपर्छ भनेर घरवालाहरूले मेरो
छोराको सन्तान होइन भनेर नागरिकता नबनाइदिएका उदाहरण पनि
थिए । अब ती सबै कुरा एकैपटक समाप्त भएको छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा अब
छोरालाई मात्र होइन, बुवाको सम्पत्तिमा छोरीको पनि समान
अधिकार छ । त्यति मात्र होइन, कुनै महिलाले आफू अस्वथ छु भन्ने प्रमाण
पुर्याउँछिन् भने उनले सन्तान नजन्माउने अधिकार पनि पाउँछिन् । कसैले कर
गर्न पाइँदैन । संविधानमै यो स्तरको अधिकार संसारमै विरलै पाइन्छ ।
महिला भएकै आधारमा कसैले अन्याय, शोषण वा अन्य किसिमको
भेदभाव गरे क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ ।
दलित, थारु, जनजाति एवं मुस्लिमको हकमा उनीहरूलाई के–के
अधिकार दिइएको छ ?
जसरी मधेसीहरूको आयोगले गरेका निर्णयहरू सरकारले लागू गर्नुपर्छ । ठीक
त्यस्तै आयोग दलितको पनि बन्छ, थारुको पनि बन्छ, जनजातिको पनि
बन्छ र मुस्लिमको पनि बन्छ । यी आयोगहरूमा सम्बन्धित व्यक्तिहरू नै
बस्छन् । अध्ययन–अनुसन्धन गर्छन्, गराउँछन् । त्यसपछि ती आयोगले दिएको
सुझावका आधारमा दलित, थारु, जनजाति र मुस्लिमहरूले विशेष अधिकार
पाउँछन् । उनीहरूको कानुन बन्छ र त्यो कार्यान्वयनमा आउँछ । यसले
उनीहरूको पहिचानसमेत स्थापित हुन्छ ।
संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने जनसंख्याका
आधारमा राज्यका हरेक निकायमा सबैको समानुपातिक उपस्थिति हुन्छ
। यसको अर्थ जुन स्थानमा जुन जात–जाति छन्, त्यही आधारमा
उनीहरूको विशेष आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । यसरी कुनै पनि
क्षेत्रमा थारु जनजाति मधेसी, दलितहरू राज्यबाट विशेष अधिकार
पाउनेछन् । संविधानमा मधेसी, महिला, थारु, दलित, जनजातिलाई तोकेरै
सम्पूर्ण निकायमा समानुपातिक व्यवस्था गर्नु चानचुने कुरा होइन । यस्तो
संविधानको विरोध गर्नु भनेको माथिल्ला जात–जातिलाई सहयोग गर्नु
हो । मधेसी वा अन्य जातजातिका नेताहरूले यो संविधानको विरोध गरेर
निमुखा र नबुझ्ने जनतालाई गुमराहमा पार्न खोजेका छन्, जसको
राजनीति गर्छु भनेर ती नेता आएका छन्, उनीहरूलाई नै भड्काइ रहेका छन्
। अधिकार नपाएका कारण संसारभरी लडाईँ हुन्छ तर अधिकार पाएर पनि
लडाइँ जारी हुनु भनेको अनौठै कुरा हो । यहाँ संसारमै नभएको घटना
भैरहेको छ ।
त्यसो भए मधेसी, दलित, जनजाति, थारु जस्ता पहिचानवालाले धेरै
पाउने भए, जसको पहिचान छैन, उनीहरूले के पाउने ?
यो संविधानले आमनेपालीका लागि मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ ।
ती मौलिक हकमध्ये शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, भोजन आदिको
ग्यारेन्टी संविधानले गरेको छ । संविधानमा तीन वर्षभित्र यसलाई
कार्यान्वयन गर्न कानुन बनाउने कुरा उल्लेख छ । यसको अर्थ २०७५ साल
असोज ३ गतेपछि कसैले खान पाएन, कसैले बस्न पाएन, कसैले उपचार पाएन
भने उसले सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्न पाउँछ । त्यसपछि सरकारले त्यसको
व्यवस्था गर्नुपर्छ । संविधानले नै त्यो ग्यारेन्टी गरेको छ ।
बाहुन–क्षेत्रीको पनि आफ्नो पहिचान छ, तर उनीहरूको हकमा भने
संविधान कन्जुस जस्तो देखियो होइन ?
समानताको हकअन्तर्गत सबै नेपाली कानुनका दृष्टिले समान छन्
भनिएको छ तर बाहुन–क्षेत्री आदि माथिल्लो जात–जातिका हकमा
भने अहिलेको अवस्था रहदैन । सबै निकायमा विभिन्न जात–जाति र
समुदायको उपस्थितिको ग्यारेन्टी भएका कारण माथिल्लो निकायमा
बाहुन–क्षेत्रीको बाक्लो उपस्थिति हराउँदै जान्छ । त्यसैले यो संविधान
हेपिएका, पिछडिएका, अहिलेसम्म पहिचान नभएकाहरूका लागि राहत
बनेर आएको छ । यस्तो संविधानको विरोध उनीहरूले नै गरेको देख्दा के
लाग्छ भने आम जनतामा यो संविधानले के–के दियो भन्ने सन्देश गएन ।
स्वार्थी समूहहरूले ती जात–जातिलाई गुमराह त गरिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न
पनि उब्जिरहेको छ ।
यो त भयो संविधानभाका अन्तरवस्तु । संविधान बनेर केही हुँदैन,
कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । यो कसरी सम्भव हुन्छ ?
हो, कार्यान्वयन पक्ष जटिल छ । सबै मिलेर यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।
जसका लागि संविधान आएको छ, ती जात–जाति, समुदाय र तिनका
नेताले यसको सम्मान गर्ने, संरक्षण गर्ने, कानुन बनाउने र देशलाई
विकासतर्फ अगाडि बढाउने कुरामा अग्रसरता लिनुपर्छ । देश विकास नभै
सबै मौलिक हक जनताले उपभोग गर्न सक्दैनन् । सानातिना असन्तुष्टि
संविधान संशोधन गरेर मिलाउने ठाउँ छँदैछ । पछि राज्य–राज्यबीच, केन्द्र र
राज्यबीच, स्थानीय निकाय र राज्यबीच विभिन्न किसिमका द्वन्द्व
देखा पर्न सक्छ । ती कुरा अहिलेदेखि नै व्यवस्थित बनाउँदै जानुपर्छ ।
आफ्नो स्वार्थ छाडेर जसका लागि राजनीति गरिएको हो, उसको
हितमा काम गर्ने नेतृत्व जन्मनुपर्छ । यति हुन सक्यो भने यो संविधानले
देखेको सपना पूरा गर्न सक्छ ।
यो संविधानको मूल मर्म नै नेपालका पिछडीएका जात–जाति, समुदाय
एवं महिलाहरूलाई माथि उठाउने हो । ती समुदायका लागि यो
संविधानमाथि चढ्ने सिँढी भएर आएको छ ।